चिकित्सकको सदुपयोग नगर्ने त सरकार ?

देशमा आमूल परिवर्तनका क्रम जारी नै छन् । जसमा अहिले संघीय व्यवस्थाको अभ्यास बामे सर्दै छ । सो व्यवस्थाको पनि व्यवस्थापन नहुँदा व्यवहारिक अप्ठेरो देखा परिरहेका छन् । कानुन त व्यक्तिको वृद्धिविकासलाई रोक्ने हेतुले त पक्कै बन्दैन । कतिपय अवस्थामा हालको कानुनअनुसार जनशक्तिको कत्ति पनि सदुपयोग नहुने देखिन्छ । चिकित्सकका आवाज धेरै बुलन्द नहुनाले होला। स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन वैज्ञानिक मान्न सकिने आधार छैन। गोविन्द के सी सरको आवाज त सबैलाई लाज हुने भएर मात्रै चर्चामा आउँछन् । कुरा बिके जस्तो गर्छन् । फेरि राजनैतिक  प्रवृत्ति उस्तै दानवी नै हो । 

कुनै बेला नेपालमा डाक्टर पढाउन विदेश जानुपर्ने स्थिति थियो । बिस्तारै नेपालमा नै चिकित्सकहरु उत्पादन गर्ने मनसायले कलेजहरु खुल्दै गए । पछिल्लो समयमा भने यसमा व्यापारीकरण बढेकै हो । र यो पेशालाई प्ल्स टुका कलेजहरुले निकै नै आकर्षक र मनमोहक बनाउने गर्छन् । जुन पटक्कै वान्छानिय भने छैन । नेपाली अभिभावकको मनमा पनि यो निकै आकर्षक भएर बसेको छ  । जुन कुरा  पुतलीलाई उज्यालो बत्तीले आकर्षित गरेजस्तै हो । 

बिस्तारै डाक्टर पढेकाहरु नेपालमा बस्नै छोडेको देखिँदै गयो। र छात्रवृत्ति करार २ वर्ष नघटाइ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम मन्त्रालय छात्रवृत्ति बाहेक आइ ओ एम टिचिङ अस्पताल र धारानस्थित BPKIHS गरी सबै अध्ययन संस्थानहरुमा लगायो सरकारले । सोही  करार सेवा गर्ने क्रममा नेपालको अवस्था देखेर आकर्षण भन्दा बढी विकर्षण जन्मेको देखिन्छ । स्थायी चिकित्सकहरुको कुरा गर्दा संघीयताको मर्म पूरा गर्न सबैलाई समायोजन गरियो। स्थानीय देखि संघसम्म । हरेक गाउँपालिकामा चिकित्सक हुनुपर्छ भन्ने कुरा निकै जनहितकारी र मुनासिब लाग्छ । पहिले पनि त हरेक गा वि स मा एउटा प्रा स्वा के र एउटा स्थायी मे अ को दरबन्दी नभएको त हैन । भौतिक सम्रचना र सुविधाहरुले  जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धिको अधिकार सुनिस्चित कति गर्यो वा गरेन । तर चिकित्सक भने सर्वसुलभ भएकै हुन् । दुर्गमदेखि अति दुर्गमसम्म पनि भविष्यमा अध्ययनको लागि अंकको व्यवस्था गरेको हुनाले जान बाध्याता नै थियो । एम बि बि एस उतीर्ण डाक्टरलाई पनि कति प्रा स्वा के हरुमा भनेजस्ता उपकरणहरु उपलब्ध छैनन् । हेल्थ पोस्ट सरह नै छन् । स्तरोन्नति भएकाहरु पनि फड्को मार्न सकेको देखिदैन । समयसँगै विकास हुनु अवस्यम्भावी हो । मात्रै कुरा हो कति वर्ष लाग्ने । 

आठौँ तह मे अ को दरबन्दी प्रा स्वा के मा हुनाले कति चिकित्सकहरु त्यँहीबाट नै ३ वर्ष सेवा पश्चात् पि जि पढ्नको लागि अध्ययन विदामा जान्छन् । कूल ३ वर्षमा ती सबै विशेषज्ञ भएर निस्किन्छन् । तर पुनः फर्केर सोही स्थानमा जानू उपयुक्त देखिँदैन । स्थानियमा समायोजन भएको चिकित्सकहरुलाई यसले ठूलो मर्का पारेको छ। आफ्नो योग्यता अनुसार काम गर्न अवस्था नै देखिँदैन । तर हालको कानुन यसबारेमा मौन छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले स्थानियमा समायोजन भएका चिकित्सकहरूलाई निकै मार परेको छ । बढुवा भएपनि सोही स्थानमै रिक्त दर्बन्दीमा बढुवा भइ सोही तहमा समायोजन हुने भनेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार

सोही तहमा एक तह माथी बढुवा हुन मात्रै योग्य हुनेछ भनेर  भनेको छ । संघअन्तर्गतको विज्ञापनमा  परिक्षा दिएर बढुवा भएमा पहिलेको सेवा के हुने भन्ने उल्लेख छैन । 



फर्केर आफू मेडिकल अधिकृतको दरबन्दीमा सोहि स्थानमा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यताले जनशक्तिको सदुपयोग नहुने देखिन्छ ।  यसरी अध्ययनपस्चात व्यक्तिको क्षमताअनुसार काम गर्न पाउने गरी कुनै व्यवस्था त गरिनुपर्ने हो । तर यो कुराको हेक्का हुँदाहुँदै पनि वेवास्ता गरिएको छ । सोही क्रममा जागिरको मोह माया त्याग्ने इच्छा जागेपनि बन्धन त छ नै । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा दफा ३५ मा ३ वर्षको अध्ययन विदा पश्चात् पाँच वर्ष न्यूनतम सेवा अवधि पुग्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को दफा ५३ को उपदफा २  बमिजिम ३ वर्षको अध्ययन विदा पश्चात् ३ वर्ष कम्तिमा सेवा पूरा नभई पुनः अर्को अध्ययन विदा दिने प्रावधान छैन ।  अर्थात् स्थानियमा समायोजन भएपश्चात् एम डि ( स्नातकोत्तर ) पूरा गरि फर्किए पछि तीन वर्ष सोही विना सुविधा र हेल्थलोस्ट सरहका प्रा स्वा के वा अस्पतालमा बन्दी हुनु पर्ने देखिन्छ । न योग्यता अनुसार काम गर्ने वातावरण नै हुन्छ न पढ्न जानलाई नै छुट छ । 





साथै स्थानीय तहमा क्षमता अनुसार काम गर्न नसकिने हुनाले  व्यक्तिगत वृद्धिविकासमा पनि ठुलो धक्का लाग्ने त छँदै छ । यस्तो स्थानीय जानै नखोज्ने चिकित्सकले जागिर छोडेर गए हुन्छ भन्ने कुतर्क गर्न पनि सकिन्छ । कुरा सेवाको भन्दा पनि राज्यको लगानी बालुवामा गरेजस्तो त हुनुभएन भन्ने सैद्धान्तिक कुरा हो । स्थानीय के विकास नै नगरी विशेषग्यता सेवा दिन असमर्थ नै रहनेछन् त ? किटान गरेर भन्नुपर्दा सबै स्थानीय तहमा सो आवस्यक नहुन पनि सक्छ । र आवस्यक भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु स्थानिय तहमा संस्कार नै छैन । स्वास्थ्य उपेक्षित त छ नै । साथमा जनप्रतिनिधिहरुसँग वादविवादको स्थिति हुने कैयन् कर्मचारीको अनुभव नै छ । अहम्मले गर्दा मनोमानी धेरै भएकाले कर्मचारीको कठालो समात्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ ।  कथंकदाचित ज्यानलाई जोखिम हुने अवस्था सिर्जना भएमा त्यो चिकित्सकले डरमै जीवन बिताउनुपर्ने हो त । ज्यान बचाउनलाई नै भएपनि अर्को ठाउँमा सरुवा गरेका घटना पनि छन् ।  फुकुवा गर्ने विशेष अवस्थाहरुको पनि ऐनमा जिकिर छैन । 

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न नपाउँदा दिक्दारी  त हुन्छ नै । राज्यलाई पनि घाटा हुन्छ। सो स्थानमा काम गरिरहेका चिकित्सकलाई विशेषज्ञता हासिल गरिसकेपछि सरुवा वा कामकाज दुवैको व्यवस्था नियममा स्पष्ट नहुनाले सो कार्यको झमेलामा महिनौं बित्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको अनुहार देख्न के सहर नै जानुपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक आउन सक्छ। तर त्यो विशेषज्ञताको कुनै पनि उपयोग नहुनु त पक्कै पनि दुर्भाग्य हो । नाडी छामेर उपचार गर्न त किन विशेषज्ञ नै बन्नुपर्यो र ! किन विशेषज्ञता अध्ययनका लागि राज्यले खर्च गर्नुपर्यो र ? अब के सिधै स्थानीयमा समायोजन भएकाले विशेषज्ञता अध्ययनका लागि अयोग्य छन् भनेर कानुन बनाउने हो त ?   एम बि बि एस् भन्दा बढि पढ्न अयोग्य छन् भनेर त भन्न पक्कै सकिन्न होला । चिकित्सकलाई कामकाज गर्न खटाइने विषयमा पनि  प्रस्टता छैन । कर्मचारी समायोजन ऐनको २०७५ को दफा १० बमोजिम  जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतलाई कानुन नबन्दासम्मको लागि भनेर चलायमान हुने व्यवस्था गरिएको  छ । के चिकित्सकको योग्यता सधै एम बि बि एस् मात्रैमा सिमित हुन्छ र ! खै त त्यसको बारेमा सोचेको ?



 

समाधान के त ?

 सबै चिकित्सकलाई संघबाट नै खटाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दा संघीयताको मर्म विपरित भयो भन्ने आवाज हुन सक्छ । तर प्रा स्वा केमा एउटा विशेषज्ञ चिकित्सकले समय कटाउन पठाउने काम भन्दा त्यो नै वेश हुन सक्छ । अथवा पुल दरबन्दीमा राख्न सकेमा पनि सो समस्या कानुनबाट बाधा अड्चन हुने थिएन । कानुन तर्जुमा गर्ने समयमा क्षमता योग्यतालाई पनि महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर चिकित्सकलाई समय र आवस्यकता अनुसार चलायमान गर्न सकिने  कानुन बनाउनुपर्छ । कुनै प्रशासन शाखाको अधिकृतले केही अरु विषय पढेमा कार्यालयका कामकर्तव्यमा  धेरै परिवर्तन हुँदैन । तर एक एम बि बि एस् चिकित्सकले स्नातकोत्तर अध्ययन गरेपस्चात काम कर्तव्य पुर्ण परिवर्तन हुन्छ । हाडजोर्निको डाक्टरले प्रा स्वा के मा गएर प्लास्टर मात्र लगाउन सक्ने भए त किन त्यति पढ्न पर्यो र ! त्यो सेवा त एम बि बि एस चिकित्सक र प्यारामेडिक्सले पनि दिन सक्ने कुरा हो ।  

यस्ता विषयको समाधान नहुने र कानुनले व्यक्तिको विकासमा रोक लगाउने कानुनलाई निरन्तरता दिने मनसाय राखेमा अब सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नै डराउनुपर्ने देखिन्छ । र चिकित्सकको अध्ययनपस्चात उपयुक्त स्थान नभएमा राज्य र व्यक्ती दुवैको विकासको लागि ठूलो क्षती हो भन्न सकिन्छ । 

कामकाज सम्बन्धमा ।